ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਫਰਵਰੀ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ) ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਕਤਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਥਾਂਈਂ ਟੌਲ ਪਰਚੀ-ਮੁਕਤ ਧਰਨੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੋਗਮਈ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਠੇਕਾ-ਮੰਡੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਧੋਖੇਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦ ਠੇਕੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏ2+ਐਫ ਐਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਥਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਕ੍ਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਾ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਣ, ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਲੁਟੇਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
