ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਿੰਦ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਿਝਰ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਤੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਕੀਕਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੰਡਨ ,14 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੰਤ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਖਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਾਜਿਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
