ਜਗਰਾਓਂ ,31 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਕਿਰਤ ਜਗਰਾਓ /ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਨਟੀਨੈਸ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ )ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਬੇਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਲੋਗੋਂਵਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ,ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਜਟਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ,ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਇਸ ਐਸਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਪਣਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਬਣੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਗਿੱਦੜ ਭੱਬਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
