ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਗਸਤ 2019 ( ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਦਾ ਕਰਨ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.) ਬਾਰੇ 'ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 250 ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵ) ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੇ ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਫੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਮੰਡਲ (ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਖੰਨਾ ਦੇ ਲੋਹਾਰਮਾਜਰਾ, ਜੱਲੋਵਾਲ, ਦੁੱਲਵਾਂ, ਬਰਵਾਲੀ ਲੇਹੀ, ਮਾਨੂੰਪੁਰ, ਲੋਹਾਰਮਾਜਰਾ-2, ਤੁਰਮਰੀ, ਸਿਰਥਲਾ, ਜੁਲਮਗੜ , ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਚੱਕਮਾਫੀ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਮੰਡਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਹਾਂਸ ਕਲਾਂ, ਦੇਹੜਕਾ, ਦੇਹੜਕਾ-2, ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨਿਊ ਫੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਖਪਤ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣ।
