ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 8 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ 8ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ.
ਸੀ, ਆਰ, ਪੀ, ਸੀ 1973ਦੀ ਧਾਰਾ 272 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਭੰਗਾਨੀ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਜਗਰਾਓਂ, ਮਾਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ ਕੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲੀ, ਮਾਸਟਰ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ
