You are here

ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਜਲੰਧਰ, 8 ਫਰਵਰੀ -(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (29) ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (27) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (29) ਕੈਥਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 121 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 121ਏ ਤਹਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋਂ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਏਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 121 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।