ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ/ਲੰਡਨ, ਜੁਲਾਈ 2019 -(ਗਿਆਨੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-
ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਤੀ ਧੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਵਲ ਰਾਏਜਾਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲਾ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਮਾ ਆਰਬੱਟਨੋਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧੀਰ ਤੇ ਰਾਏਜਾਦਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ (ਉਮਰ ਕੈਦ) ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧੀਰ ਤੇ ਰਾਏਜਾਦਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ’ਚੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਵਾਰ ਹਰਸੁਖਭਾਈ ਕਰਦਾਨੀ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
