ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ10 ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜਨਵਰੀ ( ਜਸਮੇਲ ਗ਼ਾਲਿਬ ) ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ10 ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਮੌਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਣ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ; ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਯੂ ਪੀ) ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ; ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ,ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ; ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ,1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ; ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:- ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
