ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਫ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾਅ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਮਲੋਜੋਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਖਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਨਾਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ।
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਤਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 9878523331
