ਸਿਆਸੀ ਸੀਰੀ - 5
- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਜੱਟ' ਹੀ ਹਨ, ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁਫਤ ਕਣਕ-ਦਾਲ' ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀਰੀਪੁਣਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ - ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਗੋਹੇ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੱਥੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੂ ਛੁੱਟੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਸੋਟੀ ਛੁੱਟੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਰੀਪੁਣਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਣਕ - ਦਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘਿਓ / ਖੰਡ / ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ 'ਜੱਟ' ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਭਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਤਾਂ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ /ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਕ 'ਸੀਰੀ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਣਕ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੰਗ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੰਗ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੰਗ ਬਣਾਕੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਜੱਟ ਹੈ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ /ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਿਸੇ 'ਜੱਟ' ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਝੰਡਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ 'ਸੀਰੀ' ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਕੇ 'ਸੀਰੀਪੁਣਾ' ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਸੁਖਦੇਵ ਸਲੇਮਪੁਰੀ
09780620233
2 ਜੂਨ, 2021
