ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂਆਂ,ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਜੱਗ ਜਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ?ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਪ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੁਲਾੜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਗਾਨਾਂ ਧੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ,"ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਧੀਆਂ ਦੁਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ"।
ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ।ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੁੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ।ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ?ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲ ,ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ।ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਿਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ ?ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਲਾਤਕਾਰ, ਛੇੜਛਾੜ, ਜਬਰਜਨਾਹ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ 22 ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ,ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ,ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਂਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ ।
