ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ Criminal Compoundable Cases, 138 NI Act, Money Recovery Cases, MACT cases, Matrimonial Disputes, Labour Disputes, Land Acquisition Cases, Electricity Bill Cases, Water Bill Cases, Service Matters relating to pay and allowances and retiral benefits, Revenue Cases (Pending in District Courts only) and Other Civil Cases(rent, easmentary rights, injunction suits, specific performance suits etc.) ਅਤੇ Pre-litigative ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ-I, ਮੈਡਮ ਪਵਲੀਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਕਿਤ ਏਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹੀਨੀਆ, ਮੈਡਮ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੀਟਾ ਹੰਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਜਗਰਾਓਂ, ਮੈਡਮ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਪਾਇਲ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਤੀਮਾ ਅਰੋੜਾ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸਮਰਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ., ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਗੁਪਤਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ, ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5909 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2387 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 33,96,46,685/-ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 275 ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4,15,900/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਨਲਾਈਨ (Virtually) ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾੳਂੁਦੇ ਹੋਏ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।