ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਅਪਰੈਲ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੇ ਐਸ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਬੀਆਰਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੜਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
