ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ , ਜੂਨ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)-ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਮੈਂਬਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਆਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਏ ਐੱਸਐੱਸ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 12 ਅਰਬ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ-ਚਾਹ ਛੱਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਅੰਤਿ੍ੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਖ਼ਰਚ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਧੂ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਪੀਆਰਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ' ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਰਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਰਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੰਗਰ-ਚਾਹ ਛਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਾਹ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।
