ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਈ 2020 (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਲਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਤਿ੍ਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਜੋ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਐਪ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਫੁਟ ਸੋਲਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਓਟੀਪੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸੁਮੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
