ਜਗਰਾਓ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 45ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 22 ਭ.ਕ.ਸ-2019-20/1001, 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 22 ਭਾ.ਕ.ਸ-2019-20/2267 ਮਿਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਿਖਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਿਆ ਏ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਦਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਯਾਦਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੰੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਵੱਜ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋਕਿ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
