‘ਖਾਲ੍ਹਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ’ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.‘ਚ ਨਕਲ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ

ਆਰ.ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ-2005 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ‘ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜ੍ਹਾ’ ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਕਲ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 03 ਸਾਲ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਰਜ਼ਿ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ-2005 ਅਧੀਨ 13 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ਼ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਸੈਲ਼ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਜਗਰਾਓ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਕਤਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ‘ਖੁਫੀਆ ਜਾਂਚ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ;ਚ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 15725 ਰਾਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੱੁਜਾ ਤਾਂ 28 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਖੁਫੀਆ ਜਾਂਚ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ 28 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ੁਿਵਚ ਦੁਵਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਚੰਨੀ, ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ‘ਖੁਫੀਆ ਨਕਲਾਂ’ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲ਼ੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਚੰਨੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ‘ਖੁਫੀਆ ਨਕਲਾਂ’ ਦੇਣ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜ਼ਨ, ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱੜ ‘ਖੁਫੀਆ ਰਿਕਾਰਡ’ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜ਼ਨ, ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ

ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਇੰਟੈਲੀਜ਼ੈਂਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ‘ਖੁਫੀਆ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਦਸਤੀ ਭੇਜੀਆ ਹਨ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੁਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ 12 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੇਵਜ਼ਾ੍ਹ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਖੁਫੀਆ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਗਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਨੰਗਾ?

ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਤਲ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਦਾਂ ਹੈ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਕਲ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2006 ਦੁਰਾਨ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਇੰਟੈਲੀਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਆਈ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਕਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।