ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸੈਟਿਵ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਰਮਜੋਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 50.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਪੇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਯਾਰਨਜ਼ ਦੀ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿੳੂਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 215 ਅਰਜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।