ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੀਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੁੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਬਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੁਝ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਚਲਾਨ ਫਰੀਦਕਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਲਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ 28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੜ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।