ਜਗਰਾਓ 28 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ) ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਲੋ ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਡੈੱਥ ਬੈਡ ‘ਤੇ ਪਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬਤਲ਼ਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੰੁ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਡੈੱਥ ਬੈਡ ‘ਤੇ ਪਈ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜਗਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ (ਹਿਡਨ ਡੀਲ਼) ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਿਖਆ ਸੀ ਪਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 07 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਰਾਓ ਨੰੁ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲ਼ਿਖਣ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲ਼ਬੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲ਼ਬੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਗਰਾਓ ਪੁਲਿਸ ਦਫਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
