ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵੰਬਰ 2019-( ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "Medical Termination of Pregnancy Act, 1971" ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 47 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਨੀਲਮ ਬਤਰਾ, ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ "Medical Termination of Pregnancy Act, 1971" ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਾ. ਨੀਲਮ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ "Medical Termination of Pregnancy Act, 1971" ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਹ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀਸ਼ ਲਖਨਪਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
