ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ‘ਫੈਸ਼ਨ’ ਬਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 240 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਮੌਂਟੈਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਗੱਡੀਆਂ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਮਸਮਿਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੈਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 18 ਤੋਂ 20 ਗੰਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਨਮੈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ।
