ਲੰਡਨ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼):
ਸਲਾਊ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ “ਵਾਈਬਜ਼” ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2030 ਤੱਕ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਢੇਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ—GDP—ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਈਬਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ GDP ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਟੀਚੇ—2035 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ GDP ਦੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ—ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ
ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਢੇਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2030 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ GDP ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ 2035 ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
