ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਧੂ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਆਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲੀ ਜਾਂ ਪਾਈਪ, ਗਾਰਾ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈ ਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੜ੍ਹ-ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ-ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈ ਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਲਾਗਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨ, ਬਜਟ, ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੀਆਂ।
