ਜਗਰਾਉਂ 28 ਫਰਵਰੀ ( ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ) ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਥਿਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ(ਮਸ਼ਾਲ) ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਟੂ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਅ
ਐਕਟ-1989 ਸਬੰਧੀ ਰੂਲ਼ 1995 ਸੋਧਿਤ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਰਮ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ, ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ 20 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ "ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਵਜੋਂ" ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਡੀਜੀਪੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 274/21 ਵਿੱਚ "ਪੀੜ੍ਹਤਾ" ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਦਰੁਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਕਰਨ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ? ਜਦੋਕਿ ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਉਰੋ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਾਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਮਲ ਕੌਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
