ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਫਰਵਰੀ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਅ ਕੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹੂ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਘੋਲ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਂਪਰ ਕਾਬਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਾਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਿਆਰ ਵਿਛਾਅ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਾਅ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰਾ ਸਾਂਝਾ ਟਾਕਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ, ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
