You are here

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ - ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 

ਪਨਬੱਸ/ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ 

ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਟੀ. ਕੇ.)
 ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਨਬੱਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਉਲਟਾ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ,ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ  ਵੀ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ 371 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 483 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 483 ਕੰਡਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਫ ਪਨਬੱਸ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਨਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਨਬੱਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਵਰਟਾਇਮ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਵਰਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਡਰਾਇਵਰ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ  ਦਾ ਪਨਬੱਸ/ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 11ਵਜੇ ਤੋ 1.00 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ 
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ  6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ।