ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਅਗਸਤ( ਟੀ. ਕੇ. ) ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1372.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 391.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 5.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 5.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ (ਐਨਸੀਟੀ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 391.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਐਕਟ, 1958 (ਏ.ਐਮ.ਏ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ/ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਤੇ, ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3696 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ, 1958 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਐਕਟ, 1958 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ "ਨਾਕਾਫੀ" ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ।
