ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ(ਜਸਮੇਲ ਗਾਲਿਬ)ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਦੇਵ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਯੁੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਦਾਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਸੂਬੇ ਕਮੇਟੀ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਸਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਚਾਹਲ ਗਾਲਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ,ਉਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ -ਭੱਤਾ ਕਾਫੀ ਹੇਂਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਚਾਗਲ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਵਿਧਾਇਕ ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ,ਐਮ.ਪੀ.ਆਦਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਜੋ ਸਿਰਫ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
