-ਕਿਹਾ, ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ 19 ਮਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਧਵਾਂ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਯਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਘਰ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 26 ਮਈ 2022 ਤੋ ਪਹਿਲਾ-ਪਹਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ,ਸੰਗਰੂਰ, ਕਮਰਾ 207-208, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ,ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੇ.ਜੇ.ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ 2022 ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਮਰਾ 207-208, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 92566- 16132 , 01672- 232100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
