ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੁਲਾਈ 2019 ( ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।'' ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਅਬਰੋਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9215 ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2281 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਵਾਹਨÎ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਅÎ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ 46,43,86,549/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਬਰੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ, ਅਪਰਾਧਕ ਅਪੀਲਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ) ਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਕੇਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ), ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ/ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
