ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ-(ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਉਜ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਬੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1988 ਬੈਚ ਤੱਕ ਦੇ 12 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1987 ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣਾ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ
1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
