ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਿਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ - ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।  ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਅੱਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਵਾਰਡ ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰੋ: ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਸੀ, ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 219/1994 ਅੱਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਿਆਬਾਦ ਦੇ ਕਵੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ 2001 ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬੀਤਿਆ ਦਿਹਾੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸੇਹਰਾ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ 12 ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਣਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾ, ਸਟਾਫ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਾਤਬਿਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ । ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ

 ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ 25 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 2+50% ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ "ਸਹੀ ਮੁੱਲ" ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਏ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਗਰੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2020 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 107 ਵਿੱਚੋਂ 94 ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਅਨੁਪਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 9 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ" ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੇਜ਼ਰ-ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢੱਕੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਐਕੋਸਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ (ਐਲਆਰਏਡੀ ) ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਪਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਲੰਬੇ ਪੂਛਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਾਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 21 ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਡੰਡੇ, ਲਾਠੀਆਂ, ਬੇਲਚਾ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸਾਈ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 25 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਗਜ ਖਾਲਸਾ):-ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 26-29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2034 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ2+50% ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 90% ਕਿਸਾਨ ਏ2+ਐਫ1+50% 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ-ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ@ ਸੀ2+50% ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ - ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਵਪਾਰ-ਵਿਗਾੜ' ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 22 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਮੰਦਰ ਮਨਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਗਰਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਚਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਨੇਜ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਜੀਹੀ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਕਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਮੰਜੂਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ/ਤੂਰ, ਮਸੂਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਨੂੰ ਏ2+ਐਫਐਲ +50% ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।  ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ @ਸੀ2+50% ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ @C2+50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਏ2+ਐਫਐਲ +50% ਜਾਂ ਸੀ2+50% 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।  ਚਾਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ/ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਟੌਰਚ ਲਾਈਟ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ।  21, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 18 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਕੁਲ ਨਾਥ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 370 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਕਮਲਨਾਥ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇਤ-ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ  ਸ੍ਰ, ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ  ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮੁਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।