You are here

1984 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ  ਮਾਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਮ,ਐੱਲ,ਏ ਕੁਲਵੰਤ।   

400 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ      

ਬਰਨਾਲਾ/ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ-ਅਪ੍ਰੈਲ -(ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ)- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੇ ਵਾਬਜੂਦ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ । ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮ,ਐਲ,ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਿਸਾਨ,ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ,ਬੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ,ਐੱਲ, ਏ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ।ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਣਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਡੱਟਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।