ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਦਸੰਬਰ 2020 -(ਏਜੰਸੀ )
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐੱਮਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁ਼ਦ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਸੀਂਗੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ‘ਫੈਸਲਾ’ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏਆਈਕੇਐੱਸ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
