You are here

ਜਨਰਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲ਼ਾਫ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਐਲ਼ਾਨ

×

Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type bool in include() (line 144 of /home2/webidecm/janshaktinews.com/sites/all/themes/bootstrap/templates/node/node--article.tpl.php).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in _text_sanitize() (line 321 of /home2/webidecm/janshaktinews.com/modules/field/modules/text/text.module).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in _text_sanitize() (line 321 of /home2/webidecm/janshaktinews.com/modules/field/modules/text/text.module).

ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ

ਜਗਰਾਉਂ 6 ਮਈ (ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਊਜ਼) ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲਾ ਜਗਰਾਓ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜਨਰਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰੰਘਰੇਟਾ ਦਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਐਸਪੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੰੁ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ਨਾਜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਨਾਲ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ਼ ਖੜਾਂ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਰਾਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ੜਕਾਂ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲ਼ੱਬ ਦੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ‘ਜਨਸ਼ਕਤੀ’ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਪਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ-

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਣਾਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੱਲ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ;ਚ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ/ਇਟੈਂਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਡੀਜੀਪੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੌਮੀ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸਮੂਹ ਇੰਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।