ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣ ਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਵਾਗੇ-ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 36 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 31ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਘਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ,ਵੱਡੇ,ਮੌਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਘੰਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਟਿਕ)- ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ,ਪੀਰਾਂ,ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ,ਬਜੁਰਗ,ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਣਸਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ।