ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸਤੰਬਰ 2020 - ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ'' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
