ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਤੰਬਰ 2020 -(ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹਰਕਾ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ਼
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
