ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਪਰੈਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਕਰਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸੱਜਰੇ (ਲੀਕ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਲਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਸੋ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਔਫਸੈੱਟ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਜਰ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੱਜਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ.ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
