ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪਰੈਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਐੱਸਪੀ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 269 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 225 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਐੱਸਪੀ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
