ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੁਲਾਈ 2020 -(ਇਕ਼ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ 'ਤੇ 3954 ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ 2966 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 988 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਤੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਦੀ ਆਸਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਡਾ. ਕੇ ਕੇ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਆਰ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ : ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
