ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੂਨ 2020 (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਿਵਾਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਾਰਡਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ 2013 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2007 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 2011 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਏ।
