ਮੋਗਾ ਮਈ 2020 ( ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ): ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਈਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸਬੰਧਿਤ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ.) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬ-ਸੈਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਕੋਰ ਲੰਡੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੁਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁੱਖਤਾ ਕਰਨ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੂਹੜਚੱਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 9958 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾੀਜਰਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ੈਂਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰ ਭੱਤਾ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੂਰ, ਭੋਜਨ ਭੱਤਾ 50 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਦੀ ਭੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਧੁਲਾਈ ਭੱਤਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
