ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 -(ਏਜੰਸੀ)-
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਮਈ ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਐਵਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਕਈ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।
