ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ,ਫ਼ਰਵਰੀ 2020-( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ/ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੁੱਲ 918 ਸਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 308 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 36 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਵੱਲੋ 483 ਬੱਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 138 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 435 ਬੱਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਚਾਲਾਨ ਅਤੇ 14 ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ/ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
