ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,ਨਵੰਬਰ 2019- ( ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ/ ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਅੰਮਿ੍ਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ 'ਕਕਾਰ' ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ 'ਕਕਾਰ' ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਡੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਐਸ. ਬੀ.) ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਐਸ. ਬੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ |
