ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵੰਬਰ 2019- (ਮਨਜਿੰਦਰ ਗਿੱਲ )-
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ 45 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 34 ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 13 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਬਾਇਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 243 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸ਼ਿਆਹੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 77 ਕਲੱਸਟਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਸ੍ਰ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੁੱੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ, ਹਵਾਸ, ਸਹਿਬਾਣਾ, ਰਜੂਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ@ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਐਸ ਐਮ ਐਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਮਲਚਰ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹਾਈਡਰੌਲਿਕ ਐਮ.ਬੀ.ਪਲਾਓ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ i-khet ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 3੦੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01612404502 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 9888674820 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਆਦਿ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
