ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। The Tribune�
ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ
ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮੋਹਣਜੀਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Punjabi Jagran�
ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ
ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਮਗਰੋਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿੰਦਲ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। The Indian Express�
NHRC ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਐੱਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Times of India�
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਣਜੀਤ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ—21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ
ਮੋਹਣਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਰਸੂਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 19 ਸਾਲਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਰਨਾ 731ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ NHRC ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੰਤਿਮ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਨਤੀਜਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। The Tribune�, Punjabi Tribune�
ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਣਜੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਐੱਫਆਈਆਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ—ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਮੋਹਣਜੀਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
