ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੱਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਆਲੂ ਤੇ ਨਰਮੇ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ.ਕਾਮ, 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ।
